जीएसटी को सुगमतापूर्वक लागू करने के लिए जीएसटी परिषद ने 18 क्षेत्रवार समूह गठित किए

जीएसटी परिषद की 14वीं बैठक 18-19 मई, 2017 को श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में आयोजित की गई थी। इस बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए 18 क्षेत्रवार समूह गठित किए गए हैं, ताकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सुगमतापूर्वक लागू किया जा सके। ये क्षेत्रवार समूह देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टर) का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन क्षेत्रवार समूहों में केन्द्र एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं। इन क्षेत्रवार समूहों के गठन का मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित क्षेत्रों (सेक्टर) के मुद्दों एवं समस्याओं को समय पर सुलझाना है, ताकि जीएसटी को सुगमतापूर्वक लागू करने में कोई भी अड़चन न आए।

दरअसल, इन क्षेत्रवार समूहों का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया हैः

1. सम्बन्धित सेक्टर के व्यापार एवं औद्योगिक संगठनों/निकायों से प्राप्त ज्ञापनों पर गौर करना एवं उनके साथ बैठक करना।
2. सम्बन्धित सेक्टर द्वारा जीएसटी प्रणाली को सुगमतापूर्वक अपनाने से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डालना। 
3. क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित मसौदा मार्गदर्शन तैयार करना।

इन क्षेत्रवार कार्यसमूहों में केन्द्र एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं।

सह-संयोजकों के नामों के साथ 18 क्षेत्रवार समूह निम्नलिखित हैं-     

क्र.सं.	सेक्टर	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार
		नाम एवं ओहदा	नाम एवं ओहदा
1	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा	उपेंद्र गुप्ता, आयुक्त,जीएसटी नीतिगत प्रकोष्ठ, सीबीईसी	धनंजय आखाडे, संयुक्त आयुक्त, महाराष्ट्र
2	टेलीकॉम	अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव (टीआरयू-II), सीबीईसी	श्री मुकेश कुमार मेश्राम, सीसीटी, उत्तर प्रदेश
3	निर्यात (ईओयू और एसईजेड सहित)	डॉ. तेजपाल सिंह, एडीजी, डीजीईपी, सीबीईसी	अमिताभ जैन, प्रधान सचिव, छत्तीसगढ़
4.	आईटी एवं आईटी आधारित सेवाएं	एम. विनोद कुमार, मुख्य आयुक्त, सीबीईसी	सुश्री स्मारकी महापात्र, सीसीटी, पश्चिम बंगाल
5	परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स	जे.एम. कैनेडी, एडीजी, डीआरआई, सीबीईसी	सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव, बिहार
6	कपड़ा	योगेंद्र गर्ग, आयुक्त, सीबीईसी	सुश्री मोना खांधर, सचिव (ईए), गुजरात
7	एमएसएमई (जॉब वर्क सहित)	मनीष सिन्हा, आयुक्त, सीबीईसी और जीएसटी परिषद	एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, वैट, दिल्ली
8	तेल एवं गैस (अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम)	पी.के. जैन, मुख्य आयुक्त, (एआर), सीबीईसी	अनुराग गोयल, सीसीटी, असम
9	रत्न एवं जेवरात	रेयाज अहमद, निदेशक (टीआरयू)	डॉ. पी.डी. वाघेला, सीसीटी, गुजरात
10	सरकार द्वारा प्रदान की गई एवं प्राप्त सेवाएं	डी.पी. नागेन्द्र कुमार, प्रधान आयुक्त, सीबीईसी	अरुण मिश्र, अपर सचिव (सीटी) बिहार
11	खाद्य प्रसंस्करण	अजय जैन, मुख्य आयुक्त,सीबीईसी	खालिद अनवर, वरिष्ठ संयुक्त सीसीटी, पश्चिम बंगाल
12	ई-कॉमर्स	आर. श्रीराम, आयुक्त, सीबीईसी	ऋत्विक पांडे, सीसीटी, कर्नाटक
13	बड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं (रखरखाव,मरम्मत एवं पूर्ण निरीक्षण     सहित हवाई अड्डे एवं समुद्री बंदरगाह,विद्युत क्षेत्र, आवास और निर्माण)	संदीप प्रकाश, आयुक्त, सीबीईसी	जे. श्यामल राव सीसीटी, आंध्र प्रदेश
14	यात्रा एवं पर्यटन	श्रीमती एस. शर्मा, प्रधान  आयुक्त, सीबीईसी	राघवेन्द्र कुमार सिंह, सीसीटी, मध्य प्रदेश (इंदौर)
15	हस्तशिल्प	प्रदीप गोयल, आयुक्त, सीबीईसी	सुश्री संगीता पी.,  सीसीटी, छत्तीसगढ़
16	मीडिया एवं मनोरंजन	एम. श्रीनिवास, आयुक्त, सीबीईसी	ओमनारायण चैनसुखीजी भंगडिया, अपर आयुक्त, बिक्री कर, महाराष्ट्र, पुणे
17	दवा एवं फार्मास्यूटिकल्स	ए.आर.एस. कुमार, आयुक्त, सीबीईसी	डॉ.  एम.पी. रवि प्रसाद, संयुक्त सीसीटी, कर्नाटक
18	खनन	एस.एन. सिंह, मुख्य आयुक्त, सीबीईसी	प्रवीण गुप्ता, सचिव (वित्त), राजस्थान

source: Press Information Bureau / June 09, 2017

सरकार ने विशेष जोर देते हुए कहा, ‘जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से ही लागू किया जाएगा’

अंतिम कारोबारी तक पहुंचने के लिए सीबीईसी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अपने संपर्क कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया है

भारत सरकार ने विशेष जोर देते हुए कहा है कि वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 से ही लागू करने की तैयारी की जा रही है। केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) ने राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर जीएसटी से जुड़े अपने संपर्क कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया है, ताकि अंतिम कारोबारी तक पहुंच सुनिश्‍चित की जा सके। जीएसटी की संरचनाओं को जल्‍द ही अधिसूचित किया जाएगा। जीएसटीएन को अपनाने वाली सहायक व्‍यवस्‍था अर्थात विंडो को फिर से खोल दिया गया है,ताकि शेष बचे करदाताओं की सहायता की जा सके। इस ऐतिहासिक कर सुधार को 1 जुलाई, 2017 से सुगमतापूर्वक अमल में लाने की तैयारी पूरे जोर-शोर से की जा रही है। source: Press Information Bureau / June 13, 2017